Category:Maharashtra Gene Bank

आपल्या महाराष्ट्रात दख्खनचे विस्तृत पठार, सह्याद्री, सातपुडा डोंगररांगा आणि कोकण किनारपट्टी अशी विविध जैव भौगोलिक परिस्थिती आहे. या परिस्थितीमुळे इथे सदाहरित, निम सदाहरित, कोरड्या पानगळीच्या जंगलात, आणि गवताळ माळरानात विविध वनस्पती, प्राणी, तळ्यांतले मासे खेकडे अशी कमालीची विविधता आढळते.

याबरोबरच पाऊस आणि माती प्रकारानुसार शेती-हवामानात विविधता असणारे 9 विभाग राज्यात आहेत आणि त्यानुसार भरपूर पाण्यावर येणार्‍या भात, ऊस, गव्हापासून ते कोरडवाहू ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, तूर, मुग, चवळी, कुळीथ, मिरची अशी पिकांची आणि या पिकांमध्येही वेगवेगळे गुणविशेष असणारी वाण-जातींची विविधता आढळते.

पिकांमधली आणि म्हशी, गाई, बकरी या पाळीव प्राण्यांमधली विविधता जशी पाऊस, माती, तापमान यांच्या विविधतेमुळे निर्माण होते तशीच ती हजारो वर्षे शेती आणि पशुपालन करणार्‍या माणसांनी पण त्यांच्यातल्या विशिष्ट गुणांचं संगोपन केल्यामुळं निर्माण झाली आहे.

जंगलात लाकूडतोड, खाणकाम, मोठी धरणे, उद्योग, वसाहतींची वाढ आणि शेतीत एकसुरी पीक पद्धती, बाजार व्यवस्थेने हायब्रीड ते जीएम बियाण्यांचा केलेला प्रसार अशा अनेक कारणांनी ही नैसर्गिक आणि शेतीमधली विविधता, झाडे, वेली, मासे, बी – बियाणं नष्ट होत आहेत.

हे एकीकडे होत असतानाच हवामानात होणारे बदल, पाण्याची कमतरता, लाकूड, औषधे, पोषक अन्नधान्याची वाढती गरज यामुळे स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप, हजारो वर्षे इथं टिकून तगून असलेली मौल्यवान झाडं, पिकं आणि पाळीव जनावरं, मासे खेकडे यांचं महत्त्व आणि गरज ही अधिकाधिक वाढते आहे.

राज्यातील हा जैव संसाधनांचा ठेवा टिकून ठेवण्यासाठी आदिवासी, शेतकरी, मासेमार, अशासकीय संस्था, वैज्ञानिक, विद्यापीठे, सरकारी विभाग या सर्वांनी एकत्रित येऊन आपापले अनुभव, ज्ञान, कौशल्ये आणि साधने समन्वयाने वापरून काम करण्याची गरज आहे. हे ओळखून राज्य शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाने डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या पुढाकारात ‘महाराष्ट्र जनुक कोश’ या अभिनव प्रकल्पाची आखणी केली. प्रकल्प विकसनाची पद्धतही ‘खालून वर’ जाणारी, लोकांच्या सहभागातून, त्यांचे अनुभव आणि त्यांचे प्राधान्य यांना महत्त्व देणारी अशी. 2014 साली सुरू झालेल्या या प्रकल्पाची आखणी 2006 पासून जवळपास 6 वर्षे चालू होती. संकल्पना मांडणीनंतर 2008 मध्ये जैवविविधता संवर्धनाच्या क्षेत्रात राज्यातील 25 जिल्ह्यांत कार्यरत असणार्‍या 23 संस्थां, स्थानिक शेतकरी, मासेमार, आदिवासी यांच्यासोबत चर्चा बैठका, क्षेत्र भेटी यांच्या माध्यमातून राज्याच्या विविध भागात लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं काय काय आहे, त्यांच्या संवर्धनाचे कोणते प्रश्‍न आहेत आणि त्यांचे संवर्धन सहभागी पद्धतीने कसे करता येईल याची निश्‍चिती आणि मांडणी करण्यात आली. त्यानंतर या सर्वांना प्रकल्पांचे स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आणि 2010 साली महाराष्ट्र जनुक कोश नावाने हा प्रकल्प आयोगाला सादर करण्यात आला. आयोगाच्या अंतर्गत प्रक्रिया 2 वर्षे चालून त्यांच्या सूचनांनुसार काही बदल आणि मधल्या काळातील खंडामुळे आवश्यक तो आर्थिक फेरआढावा घेऊन 2012 साली प्रकल्प पुन्हा सादर करण्यात आला. प्रकल्प विषयांची, सहभागी संस्थांची अभूतपूर्व अशी विविधता, त्या सर्वांना एकत्र एका प्रकल्पाच्या शासकीय चौकटीत बसवण्याची कसरत यामुळे लागणारा वेळ आणि हा प्रकल्प खरंच अस्तित्वात येईल का? अशी अनेकांना वाटणारी शंका, मधल्या काळात आयोगाला लाभलेले नवीन अध्यक्ष, त्यांचे समर्थन अशा सगळ्या प्रवासानंतर अखेर 1 जानेवारी 2014 पासून प्रकल्पाला औपचारिक सुरुवात झाली.